अवैध जमाबंदी के निष्पादन के लिए टीम गठित करने का निदेश,म्यूटेशन के लंबित मामलों को जल्द निपटायें – डीसी
Ranchi : मंगलवार 24 नवंबर को रांची समाहरणालय ब्लाॅक ए स्थित उपायुक्त सभागार में उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी, रांची छवि रंजन की अध्यक्षता में राजस्व से संबंधित बैठक आयोजित की गयी। बैठक में अपर समाहत्र्ता रांची, अनुमण्डल पदाधिकारी रांची सदर, अनुमण्डल पदाधिकारी बुण्डू, उप समाहत्र्ता भूमि सुधार रांची, उप समाहत्र्ता प्रभारी राजस्व एवं जिले के विभिन्न अंचल अधिकारी उपस्थित थे।
बैठक में लंबित दाखिल-खारिज एवं भूमि सीमांकन, खतियानी रैयत के उत्तराधिकारियों एवं आपसी बंटवारा के आधार पर दाखिल खारिज के मामले, ई-कोर्ट में अद्यतन स्थिति, अवैध जमाबंदी एवं नियमितीकरण, भारत सरकार के विभिन्न एजेंसियों एवं झारखंड सरकार के विभिन्न विभागों को भूमि हस्तांतरण के संबंध में अद्यतन स्थिति, एजेंसियों को जंगलझाड़ी भूमि से संबंधित अनापत्ति एवं एफआरए उपलब्ध कराये जाने संबंधी विषय, मानकी मुण्डा एवं ग्राम प्रधान के पारंपरिक रिक्त पदों को भरने एवं मानकी मुण्डा, ग्राम प्रधान अन्य को सम्मान राशि वितरण की स्थिति की समीक्षा की गयी।
बैठक में उपायुक्त, रांची ने 30 और 90 दिन से ज्यादा लंबित म्यूटेशन के मामलोें की अंचलवार समीक्षा की। उन्होंने तकनीकी कारण को छोड़कर बिना ऑब्जेक्शन के तीस दिन से ज्यादा लंबित म्यूटेशन के मामलों को एक दिन में निष्पादन करने का निदेश दिया। मामले लंबित रहने पर उपायुक्त ने राइट टू सर्विस गारंटी एक्ट के तहत कार्रवाई करने की बात कही। साथ ही उन्होंने 90 दिन के मामलों का भी जल्द से जल्द निष्पादन करने का निदेश दिया। म्यूटेशन के वैसे मामले जो तकनीकी कारण से लंबित है उसकी विस्तृत रिपोर्ट उपायुक्त ने अपर समाहत्र्ता को देने की बात कही।
खतियानी रैयत के उत्तराधिकारियों एवं आपसी बंटवारा के आधार पर दाखिल खारिज के मामले की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने सभी सीओ को फाॅर्मेट बनाकर रिपोर्ट देने का निदेश दिया। उपायुक्त ने कहा कि जिन अंचलों मंे इससे संबंधित मामले आये हैं, उनका जल्द से जल्द निष्पादन करें।
अवैध जमाबंदी को लेकर अंचलवार समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने जिन अंचलों में मामले ज्यादा लंबित हैं, संबंधित सीओ को निष्पादन और रद्द करने की प्रक्रिया में तेजी लाने का निदेश दिया। डीसी ने जमाबंदी के मामलों का जल्द निष्पादन के लिए टीम गठित कर एलआरडीसी को समीक्षा करने का निदेश दिया। साथ ही उन्होंने बुण्डू अनुमंडल में लंबित मामलों को लेकर एसडीओ बुण्डू को समीक्षा करने को कहा।
भारत सरकार के विभिन्न एजेंसियों एवं झारखंड सरकार के विभिन्न विभागों को भूमि हस्तांतरण के संबंध में अद्यतन स्थिति, एजेंसियों को जंगलझाड़ी भूमि से संबंधित अनापत्ति एवं एफआरए उपलब्ध कराये जाने संबंधी विषय, मानकी मुण्डा एवं ग्राम प्रधान के पारंपरिक रिक्त पदों को भरने एवं मानकी मुण्डा, ग्राम प्रधान अन्य को सम्मान राशि वितरण की स्थिति की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिये।
