एनटीपीसी के नोटिस के खिलाफ रैयतों में आक्रोश उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन
हजारीबाग : जिला कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता साजिद अली खान के नेतृत्व में बड़कागांव विस्थापित – प्रभावित रैयतों का एक प्रतिनिधिमंडल उपायुक्त हजारीबाग से मिलकर ज्ञापन सौंपा। इस संदर्भ में कांग्रेस प्रवक्ता ने बताया कि पकरी बरवाडीह कोयला खनन परियोजना में भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के प्रावधानों को लागू करने हेतु राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखंड सरकार के ज्ञापांक संख्या 293 दिनांक 22.07.2020 के द्वारा प्रमंडलीय आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। जिसकी कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। इसके बावजूद पुराने नियम-कानून के तहत मुआवजा भुगतान के लिए एनटीपीसी के द्वारा रैयतों को नोटिस भेजा जाना अनुचित एवं विधिविरूद्ध है। इसी संदर्भ में दिनांक 27.10.2020 को ग्राम सिंदुवारी एवं नगडी के रैयतों के द्वारा उपायुक्त हजारीबाग को ज्ञापन सौंपा गया। आरटीआई कार्यकर्ता एवं प्रभावित रैयत श्री रघुनंदन महतो ने कहा की एनटीपीसी के द्वारा आधा-अधूरा सूचना देकर हम रैयतो को गुमराह किया जा रहा है। नोटिस में कहीं भी वर्णित नहीं है कि किस अधिनियम अथवा नीति के तहत तथा किस दर से मुआवजा का भुगतान किया जाना है। प्रभावित रैयत मेराज अंसारी ने कहा कि सरकार के द्वारा इस विषय में निर्णय लेने की कार्यवाही चल रही है। ऐसे में एनटीपीसी के द्वारा नोटिस देकर मुआवजा लेने के लिए दबाव बनाना सरासर गलत है। एनटीपीसी के द्वारा जारी नोटिस के खिलाफ रैयतों में काफी आक्रोश है। प्रभावित रैयत मो. अब्दुल ने कहा कि इस विषय पर यथाशीघ्र कार्रवाई होनी चाहिए ताकि हम ग्रामीण रैयतों में जो असंतोष की भावना उत्पन्न हो रही है उस पर विराम लगाई जा सके। रैयतों के आवेदन पर उपायुक्त, हजारीबाग के द्वारा आश्वासन दिया गया कि इस मामले में नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
प्रतिनिधिमंडल में मुख्य रूप से श्याम किशोर महतो, रामप्रसाद कुमार, मो साजिद, भोला साव, सुरेश राणा, बसंत साव, मो मेराज, टेकन साव, मो अब्दुल, मो फिरोज, जैनुल मियां, ऐनुल मियाँ, मो मुबारक, रज्जाक मियां, महावीर साव, मो रियाज, मो सलीम, दशरथ राम, प्रकाश राणा, देवनंदन राणा इत्यादि मुख्य रूप से उपस्थित थे। आवेदन की प्रतिलिपि मुख्यमंत्री, झारखंड सरकार को भी भेजा गया है।
