रिपोर्ट : देवनारायण गंझू
सांसद संजय सेठ के सवाल पर केंद्रीय कोयला मंत्री का जवाब।
खेल प्रशिक्षण के लिए कोयला मंत्रालय ने राँची को दिए 26 करोड़।
कोरोना से राहत के लिए राज्य सरकार को दिए 20 करोड़।
शीघ्र ही सीएसआर के तहत अन्य क्षेत्रों में शुरू होंगे काम।
सीएसआर से राँची के खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने का सांसद ने किया आग्रह।
राँची। राँची सांसद संजय सेठ ने लोकसभा सत्र के दौरान आज बुधवार को कोयला मंत्रालय के द्वारा सीएसआर के तहत किए जा रहे कार्यों की जानकारी मांगी और मंत्रालय से नए कार्यों को करने का आग्रह भी किया। श्री सेठ ने लोकसभा में कहा कि झारखंड खेल प्रतिभाओं के लिए उर्वरा भूमि है। खिलाड़ियों की एक बड़ी श्रृंखला है, जो विश्व स्तर पर खेल रहे हैं और कई ऐसे खिलाड़ी हैं, जो अभी भी खेल में संभावनाएं तलाश रहे हैं। ऐसे खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए, उनके प्रशिक्षण के लिए, उनके संरक्षण के लिए कोयला मंत्रालय को सीएसआर के तहत उन्हें प्रशिक्षित किए जाने की तरफ कदम बढ़ाना चाहिए। श्री सेठ ने लोकसभा में कोयला मंत्रालय के द्वारा सीएसआर के तहत राँची में राष्ट्रीय स्तर की लाइब्रेरी खोलने की प्रक्रिया शुरू करने व अन्य कार्यों की प्रशंसा भी की। श्री सेठ ने मंत्री से यह भी जानना चाहा कि सीएसआर मद से अब तक रांची में क्या-क्या कार्य किए गए? वही उन्होंने मंत्री से यह भी पूछा कि ऐसे परिवार जो कोरोना संक्रमण से प्रभावित हुए हैं, उनकी सहायता के लिए सीएसआर से मदद करने का कोई प्रावधान है क्या? जवाब के दौरान केंद्रीय कोयला मंत्री श्री प्रल्हाद जोशी ने सांसद संजय सेठ की तारीफ की और कहा कि अपने क्षेत्र और राज्य के प्रति सांसद बहुत गंभीर रहते हैं। बहुत सक्रिय रहते हैं। कई बार अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर मुझसे मिलते हैं, अवगत भी कराते हैं। मंत्री ने बताया कि खेल के क्षेत्र में कोयला मंत्रालय वृहद पैमाने पर काम कर रहा है। झारखंड में भी खेल क्षेत्र से जुड़े कई कार्य किए गए हैं। खेलगांव में खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने का काम चल रहा है। इस क्रम में खेलगाँव (राँची) में वर्ष 2018-19 में 5.28 करोड़ रुपए, 2019-20 में 14.62 करोड़ व 2020-21 में 6.48 करोड़ रुपए खर्च कर खेल अकादमी का संचालन भी किया गया और वर्तमान समय में इसका रखरखाव भी किया जा रहा है। वही मंत्री ने बताया कि कोयला परियोजना से प्रभावित गांव में गहरा बोरवेल की व्यवस्था की गई है। वही झारखंड के कई रेलवे स्टेशनों में लगभग 17 करोड़ की लागत से फैब्रिकेटेड शौचालय की स्थापना का काम चल रहा है। राँची में ही 1.27 करोड़ की लागत से लाल-लाडली योजना व शिक्षा से संबंधित अन्य कई कार्यक्रम चल रहे हैं। वही राँची जिला में आंगनबाड़ी केंद्रों को मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र के रूप में उन्नयन करने की दिशा में काम चल रहा है। यह परियोजना लगभग सवा दो करोड़ रुपए की है। इसके तहत कई कार्य हो रहे हैं। वही कोरोना संक्रमण से राहत के लिए झारखंड सरकार को सीसीएल के द्वारा ₹20 करोड़ रुपए दिया गया है। मंत्री ने बताया कि सीएसआर के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने का काम किया जाता है और समय के साथ इसमें कई चीजें जुड़ती भी हैं। उन्होंने सांसद के सुझाव अमल करने की बात भी कही।
