झारखंड सरकार के 34 विभागों में 31 प्रमुख विभागों में राज्य में कुल स्वीकृत पदों की कुल संख्या 3,01,1 98 है, जिसमें से 57,182 पद प्रोन्नति के आधार पर भरे जाने हैं, जबकि 2,44,016 पद सीधी नियुक्ति से भरे जाने हैं। यह तथ्य तीन सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति को अध्ययन के दौरान उपलब्ध कराया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और मुख्य सचिव सुखदेव सिंह को इस समिति ने बुधवार को अपनी रिपोर्ट सौंपते हुये कई अनुशंसा की है। समिति का गठन सरकार की सेवाओं और पदों के अधीन प्रोन्नति, प्रशासनिक दक्षता और क्रीमी लेयर में एससी और एसटी के प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता पर अध्ययन रिपोर्ट तैयार करने के लिए किया गया था।
समिति ने अध्ययन के लिये डेटाबेस की उपलब्धता की अड़चनों को ध्यान में रखते हुए, विशेष रूप से विभिन्न विभागों में प्रोन्नति के संबंध में एक कार्य प्रणाली तैयार करने का निर्णय लिया। माना गया कि इससे पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से मूल्यांकन मुमकिन हो सकेगा। सभी विभागों से कर्मचारी डेटा, सूचना श्रेणीवार और पदनाम के अनुसार एकत्र की गई। इन आंकड़ों को मैनुअल रूप के साथ साथ ऑफलाइन रूप में भी मांगा गया था। समिति ने सरकारी सेवाओं में एससी, एसटी को प्रमोशन में आरक्षण जारी रखने की अनुशंसा की है।