★दो दिवसीय इन्वेस्टर्स मीट आनेवाले दिनों में झारखण्ड में 10,000 करोड़ के निवेश के साथ करीब 1.5 लाख रोज़गार सृजन का मार्ग प्रशस्त करेगा
★उद्योग में अगर निवेशक अपने उद्योग के कुल मानव बल में राज्य के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के 35 % हुनरमंद लोगों रोजगार देंगे तो राज्य सरकार नीति के तहत दिए जा रहे प्रोत्साहन और प्रावधानों के अतिरिक्त निवेशकों को लाभ देगी
★टाटा स्टील अगले तीन वर्ष में तीन हजार करोड़, डालमिया भारत ग्रुप 758 करोड़, आधुनिक पावर 1900 करोड़ और सेल द्वारा गुवा माइंस में अगले तीन वर्ष में चार हजार करोड़ एवं प्रेम रबर वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड 50 करोड़ का निवेश एवं एक हजार प्रत्यक्ष रोजगार का सृजन करेगा।
★मुख्यमंत्री के समक्ष उद्योग सचिव और कंपनियों के प्रतिनिधियों ने करीब 10, 000 करोड़ निवेश के एमओयू पर हस्ताक्षर किया
★संसाधनों का उपयोग करते हुए झारखण्ड को विकास के राह पर ले जाने का हो रहा प्रयास
★देश का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट जल्द
★रोजगार सृजन और झारखण्ड को अग्रणी राज्यों की श्रेणी में ले जाने का लक्ष्य : हेमन्त सोरेन, मुख्यमंत्री झारखण्ड
राज्य सरकार निवेशक साथियों का सहयोग लेकर आगे बढ़ना चाहती है। यहां के प्रचुर संसाधनों का उपयोग करते हुए झारखण्ड को विकास की ओर ले जाने का प्रयास करेंगे। इसमें सभी का सहयोग अपेक्षित है। सरकार ने कदम बढ़ा दिया है। ये कदम अब थमेंगे नहीं। झारखण्ड में माइंस और मिनरल के इर्द गिर्द बातें सोची गई। ये तो पूर्व की तरह कार्य करती रहेंगी। इसके अतिरिक्त टूरिज्म, एजुकेशन, रिन्यूबल एनर्जी, फ़ूड प्रोसेसिंग, ऑटोमोबाइल, फार्मा, टेक्सटाइल के क्षेत्र में भी काम हो रहा है। रिन्यूबल एनर्जी में हम बड़ा प्रोजेक्ट ले कर आ रहे हैं। झारखण्ड में देश का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट स्थापित होने जा रहा है, जो बहुत जल्द बड़े पैमाने पर बिजली का उत्पादन करेगा। हमारी सरकार राज्य में रोजगार सृजन करने के लिए, उद्योग का मार्ग प्रशस्त करने जा रही है। हमारा प्रयास झारखण्ड को अग्रणी राज्यों में ले जाने का है। ये बातें मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने नई दिल्ली स्थित होटल ताज में उद्योग विभाग द्वारा आयोजित इन्वेस्टर्स मीट में झारखण्ड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2021 के लोकार्पण समारोह में कही। मुख्यमंत्री ने औद्योगिक घरानों के प्रतिनिधियों से कहा कि झारखण्ड में उद्योग को लेकर आपके कई सुझाव हमें मिले हैं। इसी का नतीजा है कि आज अपग्रेडेड इंडस्ट्रियल पॉलिसी तैयार हुई है। हमारे लिए यह गर्व की बात है कि आप लोगों ने झारखण्ड में निवेश करने की इच्छा जाहिर की है। एमओयू हो रहा है। कई स्वीकृतियां भी प्रदान की गयी हैं।
शिक्षा और पर्यटन के क्षेत्र में भी संभावनाएं
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के संसाधनों का उपयोग कर इसका लाभ लोगों को नहीं दे पाए हैं। हमारे पास जो खनिज संपदा का भंडार है, उसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। हमारे राज्य में पर्यटन और शिक्षा क्षेत्र में भी संभावनाएं हैं। प्रसिद्ध नेतरहाट स्कूल हमारे राज्य में ही है। जिसकी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ने देश को सबसे ज्यादा आईएएस और आईपीएस अधिकारी दिया है। इसके अतिरिक्त इजीनियरिंग और मेडिकल के क्षेत्र में भी झारखण्ड अच्छा कर रहा है। झारखण्ड शिक्षण और तकनीकी संस्थानों को भी बढ़ावा देगा।
राज्य की कार्यपालिका तक आपकी पहुंच आसानी से होगीः मुख्य सचिव
मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने कहा कि मैं हेड ऑफ ब्यूरोक्रेसी के नाते निवेशकों को आश्वस्त करता हूं कि राज्य की कार्यपालिका तक आपकी पहुंच आसानी से होगी। यहां प्रोएक्टिव अप्रोच से काम करनेवाले अधिकारी हैं, जो समस्या का समाधान करने के उद्देश्य से काम करते हैं। नीति के क्रियान्वयन में किसी भी तरह की समस्या का सामना निवेशकों को नहीं करना पड़ेगा। झारखण्ड निवेशकों के लिए सबसे बेहतर अवसर है। निवेशकों के प्रति सरकार का रवैया दुनियाभर में बदला है। आज 2021 में प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने टॉप ब्यूरोक्रेट के साथ निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए लंबी दूरी तय कर दिल्ली पहुंचे हैं। यह एक बड़ा बदलाव है। ऐसा संभव हुआ है, क्योंकि लोगों को यह बात समझ में आ रही है कि किसी देश और राज्य के विकास की दास्तां तकनीक के विकास, रोजगार के सृजन से ही संभव है। झारखण्ड एक खूबसूरत राज्य है। फ्लोरा एवं फोना से भरा पड़ा राज्य है। 30 प्रतिशत हिस्सा जंगल से भरा है। बड़ी मात्रा में यहां वनोपज का उत्पादन किया जा रहा है। राज्य का मौसम देश के बाकी हिस्सों से कहीं बेहतर है। अच्छे वातावरण से मानव संसाधन की क्षमता बढ़ जाती है। झारखण्ड में स्वस्थ और नियम से चलने वाले मानव संसाधन उपलब्ध हैं। झारखण्ड आपको आमंत्रित करता है। झारखण्ड आप सभी का स्वागत करता है।
सिंगल विंडो क्लियरेंस पॉलिसी तैयार हैः उद्योग सचिव
उद्योग सचिव श्रीमती पूजा सिंघल ने कहा कि झारखंड सरकार ने निवेशकों को आमंत्रित करने हेतु विभिन्न क्षेत्रों में सिंगल विंडो क्लियरेंस पॉलिसी तैयार कर ली है। उन्होंने कहा कि उद्योग स्थापित करने के लिए सरकार के पास 1000 एकड़ जमीन का लैंड बैंक है। उन्होंने निवेशकों को झारखण्ड में क्यों निवेश करें से संबंधित विभिन्न आयामों पर विशेष रूप से प्रकाश डाला। जेआईआईपी, इथनॉल पॉलिसी, रोड कनेक्टिविटी, इलेक्ट्रिक वेकिल पॉलिसी, आदित्यपुर क्लस्टर के बारे में प्रेजेंटेशन के माध्यम से बताया। उन्होंने कहा कि झारखंड को सोलर पार्क, ऑटो हब, इलेक्ट्रॉनिक निर्माण का हब बनाने के लिए सरकार सभी निवेशकों को आमंत्रित कर रही है।
इस मौके पर विकास आयुक्त अरुण कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव एल.खिंग्याते, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का, रेसिडेंशियल आयुक्त मस्तराम मीणा, सचिव अविनाश कुमार , मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे, निदेशक उद्योग जितेंद्र कुमार सिंह एवं उद्योगपति एवं उनके प्रतिनिधि उपस्थित थे।
