रिपोर्ट : देवनारायण गंझू
सी बी ए एक्ट में संशोधन के खिलाफ सीटू का विरोध प्रदर्शन
ख़लारी। केंद्र सरकार द्वारा सी बी ए एक्ट 1957 को बदलकर नया कोल बियरिंग एरियाज एक्युजिशन एंड डेवलपमेंट वील 2021(कोयला धारक क्षेत्र(अर्जन एवं विकास) बील 2021 को लाने की तैयारी में है।जिसके खिलाफ में सीटू यूनियन ने विरोध प्रदर्शन किया है।सीटू एरिया सचिव शैलेश कुमार ने बताया कि यह बील कोल माइंस स्पेशल प्रोविजन एक्ट2015 को पूरा करने के लिए लाया जा रहा है।चुकी सरकार 2015में कोयला क्षेत्र में निजी कम्पनियों को कोयला निकालने एवं बेचने संबंधी अधिकार उक्त बील के माध्यम से दे दिया था ,लेकिन कानून नहीं रहने के वजह से कोयला खनन के निजी कम्पनियों को जमीन लेना मुश्किल था, उसी को आसान करने के लिए केंद्र सरकार कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन एवं विकास)बील 2021 लाने जा रही है,।पहले जो सी बी ए एक्ट 1957 था उसके अनुसार कोई भी राज्य सरकार अपने रैयत से जमीन अधिग्रहण कर सिर्फ सरकारी कोयला कम्पनियों को ही दे सकती थी ,लेकिन यह बील आ जाने के बाद राज्य सरकारें निजी कम्पनियों के लिए भी जमीन अधिग्रहण कर सकेगी ,जिससे निजी क्षेत्रों को कोयला खदान आवंटन एवं जमीन संबंधी कोई दिक्कत नहीं होगी।और निजी क्षेत्र निर्बाध रूप से कोयला खनन एवं विक्रय का कार्य कर सकेगे,अगर निजी क्षेत्र कोयला खनन एवं विक्रय का कार्य शुरू कर देगे तो कोल इंडिया का एकाधिकार समाप्त हो जाएगा एवं कोल इंडिया का समापन का रास्ता साफ हो जाएगा।कोल इंडिया पर आने वाले खतरे को देखते हुए सीटू यूनियन पूरे देश मे उक्त बील का विरोध कर रही है उसी कड़ी में आज डकरा में रोड जाम कर उक्त बील का विरोध किया गया।इस कार्यक्रम में शैलेश कुमार,शैलेन्द्र कुमार सिंह,जी के साहू,के एम तिवारी,उदय कुमार सिंह,दिनेश गंझु,लालजीत गझू, केदार यादव,कल्लू गझू, बिनोद सतनामी, जग जीवन सतनामी सहित अन्य मजदूर सामिल थे
