खरीफ विपणन मौसम वर्ष 2020-21 के तहत धान अधिप्राप्ति अनुश्रवण समिति की बैठक आयोजित
धान अधिप्राप्ति योजना की जिला स्तर पर पूर्ण अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण करेगी समिति
अधिप्राप्ति केन्द्रों के चयन एवं चावल मिल के प्रबंधन तथा अधिप्राप्ति केन्द्रों के साथ समन्वय संबंधी जारी किए गए ज़रूरी निदेश
Ranchi : बुधवार 11 नवंबर को उपायुक्त रांची छवि रंजन की अध्यक्षता में रांची जिलांतर्गत धान अधिप्राप्ति अनुश्रवण समिति की बैठक आयोजित की गई। अपर जिला दण्डाधिकारी(विधि व्यवस्था) की अगुवाई में आयोजित बैठक में खरीफ़ वर्ष 2020-21 में धान की उपज को किसानों से खरीदने हेतु की जा रही ज़रूरी तैयारियों की समीक्षा की गई। साथ ही, सभी संबंधित पदाधिकारियों को धान अधिप्राप्ति के दौरान केन्द्रों का लगातार इंस्पेक्शन करने का निदेश दिया गया।
उपायुक्त रांची की अध्यक्षता में किया गया समिति का गठन
फसल वर्ष 2020-21 के तहत कृषकों से धान अधिप्राप्ति को लेकर उपायुक्त रांची की अध्यक्षता में एक जिलास्तरीय धान अधिप्राप्ति अनुश्रवण समिति का गठन किया गया। इसके अतिरिक्त समिति में अपर जिला दंडाधिकारी (विधि व्यवस्था) को उपाध्यक्ष, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला सहकारिता पदाधिकारी, जिला कृषि पदाधिकारी, जिला प्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम, जिला प्रबंधक, झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, महा प्रबंधक क्षेत्रीय उद्योग केंद्र, क्षेत्रीय पदाधिकारी प्रदूषण नियंत्रण परिषद् को रखा गया है।
बैठक के दौरान अपर जिला दण्डाधिकारी(विधि व्यवस्था) ने कहा, “वर्ष 2020-21 के खरीफ फसल उत्पाद को लेकर इस समिति का गठन किया गया है। इसके तहत मुख्य रूप से हमारे जिला के किसानों से धान अधिप्राप्ति की जानी है। इसके तहत यह समिति सुनिश्चित करेगी कि किसी भी धान अधिप्राप्ति केन्द्र पर किसानों को किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़े। साथ ही, किसी भी केन्द्र पर किसानों को अनावश्यक भीड़ ना लगे।”
“इसके अतिरिक्त कोविड19 के संभाव्य प्रसार को देखते हुए कोविड19 सुरक्षित व्यवहार के अनुपालन को भी सुनिश्चित किया जाएगा।”
- 15 नवंबर से शुरू होगा धान अधिप्राप्ति का कार्य
बैठक के दौरान अपर जिला दण्डाधिकारी ने बताया कि, सरकार द्वारा प्राप्त निदेश के आलोक में 15 नवंबर से धान अधिप्राप्ति का कार्य पूरे जिलाभर में शुरू किया जाना है। इससे पहले हमारे सभी अधिप्राप्ति केन्द्र पूरी तरह से तैयार रहने चाहिए। साथ ही, किसी भी केन्द्र पर कोई कमी या समस्या न उत्पन्न हो, उक्त के आलोक में सभी संबंधित पदाधिकारी अपने-अपने स्तर से केन्द्रों का मुआयना कर लेंगे। साथ ही, अधिप्राप्ति केन्द्रों से संबंधित जानकारी सहकारिता समिति, ग्रामीण कृषक समिति इत्यादि की मदद से जन-जन तक पहुंचाना सुनिश्चित करेंगे।
