मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में 25 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गयी. कैबिनेट सचिव अजय कुमार सिंह ने बताया कि राज्य के पर्यटन स्थलों को पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप के रूप में डेवलप किया जायेगा. इसके लिए ट्रांजैक्शन एडवाइजर का चयन किया जायेगा. 203 कस्तूरबा गांधी विद्यालय में कार्यरत 1234 नॉन टीचिंग स्टाफ के मानदेय में 20 फीसदी की बढ़ोतरी की गयी है. इनमें रसोईया से लेकर कर्मी तक शामिल हैं. 3 करोड़ से अधिक राशि खर्च होगी. राज्य सरकार इसके लिए राशि देगी. एएनएम-जीएनएमए को अब जिला और प्राथमिक स्कूलों में 1 साल के बॉन्ड पर काम करना होगा. इसके लिए ₹10000 मासिक मानदेय मिलेगा. यदि जिला अस्पतालों में नहीं जाना चाहते तो ₹100000 जमा करना पड़ेगा. 238 सूखाग्रस्त प्रखंड में राहत के लिए 268 करोड़ जेसीएफ से लोन लिया जायेगा. 20 लाख लाभुकों को खाद्य सुरक्षा दी जायेगी. जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 तक मुफ्त राशन दिया जायेगा.
हेमंत कैबिनेट की बैठक में 25 परस्तवों पर लगी मुहर
