झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 27 फरवरी से शुरु हो रहा है. बजट सत्र के दौरान सदन के अंदर और बाहर महागठबंधन दल झारखंड मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के विधायकों का रुख क्या हो, इसकी रणनीति बनाने के लिए मुख्यमंत्री आवास पर बैठक हुई. मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद संसदीय कार्यमंत्री आलमगीर आलम, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और मिथिलेश ठाकुर ने मीडिया से बात की और कहा कि बजट सत्र को लेकर सरकार पूरी तरह तैयार है.
झामुमो विधायक और मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि इस वर्ष का बजट, झारखंड के सवा तीन करोड़ लोगों के आकांक्षा के अनुरूप होगा. वहीं पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री ने इशारा किया कि इसी बजट सत्र में नई नियोजन नीति सरकार सदन में लाएगी. झारखंड के संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने बैठक के बाद कहा कि विपक्ष से आग्रह है कि वह सदन को बढ़िया से चलने दें ताकि जनता के मुद्दे सदन में उठ सके और उसका समाधान हो. आलमगीर आलम ने कहा कि विधानसभा में सरकार आश्वासन देती है, कई बार वह लंबित रह जाता है. आश्वासन समिति के पास लंबित 323 आश्वासन को लेकर आलमगीर आलम ने कहा कि यह पिछले 20-22 वर्षों का है. उन आश्वसनों का निष्पादन करना है
