खेल के प्रोत्साहन पर झारखंड सरकार का जोर
सभी नगर निकायों में विकसित होंगे खेल के मैदान।
नगर विकास एवं आवास विभाग नें मांगे सभी निकायों से प्रस्ताव
एक सप्ताह में मांगा मैदान विकसित करनें का प्रस्ताव
Ranchi : टोक्यो ओलंपिक के बाद राज्य के सभी नगर निकायों में खेल को प्रोत्साहित करनें को लेकर खेल के मैदान विकसित करनें पर राज्य सरकार का विशेष जोर है। मंगलवार दिनांक 17 अगस्त 2021 को नगर विकास एवं आवास विभाग की ओर से राज्य शहरी विकास अभिकरण के निदेशक श्री अमित कुमार नें सभी नगर निकायों के साथ ऑनलाइन बैठक में स्पष्ट निर्देश दिया कि वो एक सप्ताह के अंदर अपने शहर से खेल के मैदानों को विकसित करनें को लेकर विस्तृत प्रस्ताव भेजें। उन्होंनें कहा कि नगर निगम कम से कम तीन मैदान का प्रस्ताव जरुर भेजेंगे । नगर परिषद और नगर पंचायत भी उपलब्धता के आधार पर खेल मैदान विकसित करनें का प्रस्ताव भेजें । गौरतलब है कि माननीय मुख्यमंत्री झारखंड ,श्री हेमंत सोरेन ने भी राज्य भर में खेल से जुड़ी आधारभूत संरचनाओं के विकास को लेकर कई आवश्यक निर्देश दिए हैं..यही वजह है कि सरकार इस दिशा में कई कार्यक्रम भी चला रही है।
खेल मैदान विकसित करनें की क्या है योजना।
प्रत्येक शहर के वैसे मैदान जहां बच्चे खेलते हैं उसका विकास करना है।
अगर मैदान दूसरे विभाग का है तो या तो उसका हस्तानांतरण या फिर एनओसी लेकर इसे विकसित किया जाएगा।
खेल के मैदान में वॉकिंग और जॉगिंग ट्रैक की व्यवस्था होगी।
सेड,पीने का पानी और पर्याप्त रौशनी के लिए लाईट की व्यवस्था होगी।
मैदान में ग्रिनरी पर विशेष जोर रहेगा।
बेवजह मैदान पर कंक्रिट कार्य करनें की कइजाजत नही होगी।
सौंदर्यीकरण के नाम पर मैदान के आकार को छोटा करनें की इजाजत नही होगी।
15 वें वित्त आयोग मद से मैदान का विकास होगा।
विद्युत शवदाह गृह निर्माण की योजना पर भी दिया गया निर्देश।
खेल के मौदान के अलावा सरकार नें सभी शहरों में विद्युत शवदाह निर्माण की योजना पर जोर दिया है। कुछ शहरों के लिए विद्युत आधारित शवदाह गृह निर्माण के प्रस्ताव आएं हैं पर विभाग की ओर से सभी शहरों सें एक सप्ताह के अंदर इससे जुड़े प्रस्ताव मांगे गए हैं। सरकार की कोशिश है कि किसी भी व्यक्ति के मृत्यु के बाद जब परिजन शमशान जैसे स्थान पर जाते हैं तो उन्हें बेवजह किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े..
सभी शहरों में बनेंगे वेंडिंग जोन ।
राज्य शहरी अभिकरण के निदेशक नें सभी निकायों से एक सप्ताह में वेंडिंग जोन के लिए जगह चिन्हित कर प्रस्ताव भेजनें का निर्देश दिया है। सरकार चाहती है कि हर शहर में सड़कों के किनारे ठेला खोमचा लगाकर जीवन बसर कर रहे लोगों को सम्मान के साथ रोजगार करनें का मौका मिले। वेंडिंग जोन के निर्माण के बाद उनकी दिन दशा बदलेगी और शहर की सड़कों पर यातायात सुचारु हो सकेगा। इन वेंडिंग जोन में कारोबार करने वाले छोटे व्यवसायियों और खरीदारों के लिए मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी .
रांची,धनबाद और जमशेदपुर को खास निर्देश।
राज्य शहरी अभिकरण के निदेशक नें रांची,धनबाद और जमशेदपुर के लिए एंबिएंट क्वालिटी एयर के लिए बनें माइक्रो एक्शन प्लान को रिवाइज करनें का निर्देश दिया। इसके लिए गोरखपुर शहर के लिए बने माइक्रो प्लान को स्टडी करनें का निर्देश दिया गया है।
ऑनलाइन बैठक में सूडा निदेशक श्री अमित कुमार के साथ साथ राज्य सचिवालय से नगर विकास एवं आवास विभाग के अपर सचिव श्री केके मिश्रा और सभी नगर निकायों के नगर आयुक्त,कार्यपालक पदाधिकारी और विशेष पदाधिकारी मौजूद रहे।
