राज्यपाल रमेश बैस ने झारखंड विधानसभा से पारित ‘ झारखंड स्थानीय व्यक्तियों की परिभाषा और परिणामी सामाजिक , सांस्कृतिक और अन्य लाभों को ऐसे स्थानीय व्यक्तियों तक विस्तारित करने के लिए विधेयक- 2022 ‘ की पुनर्समीक्षा के लिए राज्य सरकार को वापस कर दिया गया है . उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार इस विधेयक की वैधानिकता की समीक्षा करें कि यह संविधान के अनुरूप एवं हाईकोर्ट के आदेश एवं निदेशों के अनुरूप हो.
राज्यपाल रमेश बैस ने स्थानीय नीति विधेयक को लौटाया
